ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का गठन वर्ष 1976 में म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत किया गया। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र अर्थात् जिला मुख्यालय एवं नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम लागत के निर्माण कार्यों का संपादन करना एवं त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा संपादित किये जा रहे समस्त निर्माण कार्यों पर तकनीकी सलाह एवं तकनीकी नियंत्रण का कार्य करना था।
