दतिया एन.आई.सी.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की स्थापना 1976 में हुई थी और तब से एनआईसी ई-सरकार / ई-शासन अनुप्रयोगों के जमीनी स्तर तक “प्रमुख निर्माणकर्ता” के रूप में उभरने के साथ अनवरत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रोत्साहक के रूप में उभरा है। । एनआईसी का अपने आईसीटी नेटवर्क “निकनेट” के जरिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों, 36 राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों और भारत के 708 जिला प्रशासन के साथ संस्थागत संबंध हैं।

एनआईसी केंद्र सरकार, राज्यों, जिलों और विभागों में सरकारी मंत्रालयों / विभागों में ई-सरकार / ई-गवर्नेंस आवेदनों को चलाने में सहायक रहा है, जो सरकारी सेवाओं में सुधार, व्यापक पारदर्शिता, विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देनें में मददगार रहा है  जिसके परिणामस्वरूप भारत के लोगों को बेहतर दक्षता और उत्तरदायित्व मिला। सामाजिक और सार्वजनिक प्रशासन में आईसीटी अनुप्रयोगों को लागू करने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एनआईसी द्वारा सरकार की सूचना-विज्ञान आधारित विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया है। निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां संचालित की जा रही हैं:

• आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना
• राष्ट्रीय और राज्य स्तर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं / उत्पादों का कार्यान्वयन
• सरकारी विभागों के लिए परामर्श कार्य
• अनुसंधान एवं विकास और क्षमता निर्माण

जिला कार्यालय

जिला सूचना विज्ञान केन्द्र दतिया की स्थापना 1988 में निकनेट सुविधाओ को एमपी में स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश और एनआईसी के बीच हुऐ अनुबंध के अनुसार किया गया । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) दतिया भारत सरकार का एक प्रमुख विज्ञान एवं प्रौधोगिकी संस्थान है, जो सरकारी विभागो को तकनीकी समाधान, आईसीटी समाधान सर्वोत्तम प्रथाओ, एकीकृत सेवाओ का उपयोग कर प्रदान करता है। एनआईसी दतिया अपने आरम्भ से डिजाइन, विकास और उचित एमआईएस/डेटाबेस के कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, इलेक्ट्रानिक संचार और विभिन्न विभागो की डेटाबेस प्रसंस्करण में आवश्यक अपेक्षित सहयोग दे रहा है।

एनआईसी जिला केन्द्र दतिया ई -गवर्नेस पहल को अपनाने के लिए डिजाइन किये गए उत्पादो और समाधानो के साथ ,सामान्य आई.सी.टी. अवसंरचना एवं सहयोग सेवाऍं सरकारी विभागो को प्रदान करता है।एनआईसी ने विभिन्न ई -गवर्नेस गतिविधियों के अंतर्गत जैसे समग्र सामाजिक सुरक्षा निगरानी, ई-उपार्जन, ई-छात्रवृत्ति, ई-जिला(लोकसेवा), राष्ट्रीय पशु रोग रिर्पोटिंग सिस्टम (एमएडीआरएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजी–एनआरईजीए), भूमि रिकार्ड कम्प्यूटीकरण भू -अभिलेख एवं भू नक्शा, चुनाव एमआईएस, विधानसभा एवं लोकसभा चुनावो के लिए मतदान पार्टी गठन, समाधान आनलाईन, निकनेट एवं एनकेएन नेटवर्क सेवाएं, कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाएँ, क्षमता निर्माण, ईमेल, एसएमएस सेवाऍं इत्यादि को लिया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, सक्षम प्रधिकारी द्वारा दिये गये अल्पकालिक कार्य आवश्यकतानुसार पूर्ण किये जाते है ।

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